दाङ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभामा शुक्रबार विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । सभाका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति भएसँगै सरकारमा सहभागी दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । एमालेको समर्थन फिर्तापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो ।

नियुक्त भएको डेढ वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । यसअघि चार पटकसम्म प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वासको मत पाउनुभएको थियो । एमालेको समर्थन फिर्तापछि असार २१ गते संसद्मा पत्राचार गर्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको कार्यसूची अगाडि बढाइदिन आग्रह गर्नुभएको हो । सङ्घीय संरचनामा दोस्रो पटक भएको निर्वाचनपछि प्रचण्ड २०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।

प्रारम्भमा उहाँ एमालेसँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीले सदनमा करिब शतप्रतिशत मत पाउनुभएको थियो । २०७९ पुस २६ मा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा उहाँले २६८ मत पाउनुभएको थियो । उपस्थितमध्ये दुई सांसदले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका थिए । कांंग्रेस, एमालेलगायतका सबै दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला नै एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन तोडिएपछि प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक २०७९ चैत ६ मा विश्वासको मत लिनु परेको थियो । उहाँले दोस्रो पटक १७२ मत पाउनुभएको थियो ।

एक वर्षको सत्ता सहयात्रापछि कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर प्रधानमन्त्रीले पुनः एमालेसँग सहकार्य गर्नुभएको थियो । गठबन्धनमा विग्रह आएसँगै प्रधानमन्त्रीले तेस्रो पटक २०८० फागुन ३० मा विश्वासको मत लिनुभएको थियो ।

तेस्रो पटक उहाँले १५७  मत पाउनुभएको थियो । यस्तै सरकारमा सहभागी भएको जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपाल विभाजन भएपछि एक पक्षले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८१ जेठ ७ गते चौथो पटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । चौथो पटक पनि उहाँले १५७ मत नै पाउनुभएको थियो ।

असार १७ गते कांग्रेस–एमालेबिच सत्ता साझेदारीको सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । यस पटक प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो दल माओवादी केन्द्रसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को साथ रहेको छ । दुई ठुला दल कांग्रेस, एमाले विपक्षमा उभिने निश्चित हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई सदनको बहुमत पु¥याउन आवश्यक १३८ सङ्ख्या पुग्न भने सम्भव छैन ।