दाङ - नेपालमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग तथा अभ्याससम्बन्धी अवधारणापत्र तयार पारिएको छ । अवधारणाकै अभावमा नीति र कानुन पनि बन्न समस्या भएको सन्दर्भमा ती सबैको आधार तय गर्न सरकारले पहिलो पटक यससम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरेको हो ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग तथा अभ्याससम्बन्धी अवधारणा नै नभएको अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अवधारणापत्र तयार पारेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले अवधारणापत्रको प्रतिवेदन बुधबार प्रस्तुत गरेको हो । मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकत्वमा गठित समितिका सदस्य मन्त्रालयका उपसचिव नारायण तिमिल्सिना, सूचना प्रविधि विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक पवित्र डङ्गोल, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका उपप्राध्यापक डा. बाबुराम दवाडी र सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका कम्प्युटर इन्जिनियर सूर्यप्रकाश उपाध्याय रहनुभएको थियो ।

पाँच महिनाको अध्ययनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा एआईको विकास, प्रयोग र नियमनका लागि सरकारले आवश्यक नीति, कानुन र कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षण र गोपनीयताका विषयलाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदनले एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा, राष्ट्रिय रणनीतिको निर्माण, कानुनी आधारसहित डाटा सुरक्षण रूपरेखा, एआईको प्रयोग र प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षण समेटिएका नीति र कानुनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग अनुकूलन हुने गरी मानक निर्धारण गर्न पनि सुझाएको छ । नीति तथा कानुनको निर्माण अन्तर्गत छ महिनाभित्र एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, एक वर्षभित्र ऐन, डाटा सुरक्षा कार्यढाँचा निर्माण, छ महिनाभित्र डाटा सुरक्षा नीति, दुई वर्षभित्र क्षेत्रगत नियमन खाका निर्माण गर्नुपर्नेलगायतका प्रस्तावित कार्ययोजनामा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले एकीकृत राष्ट्रिय पोर्टलको विकास गरी एआईसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न एकीकृत संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने, यस विषयमा अनुसन्धान, विकास र उपयोगलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउनुपर्ने, एआईको प्रयोगमा गति प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, यसको रूपान्तरणकारी प्रकृतिलाई आर्थिक, सामाजिक विकासमा उपभोग गर्न राष्ट्रिय परियोजना एवं क्षेत्रगत पहलको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको मन्त्रालयका उपसचिव एवं अवधारणापत्र तयारी प्राविधिक समितिका सदस्य नारायण तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।

गोपनीयता संरक्षण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्धन, एआई प्रयोगको विकास र प्रवर्धनलगायतका विषयमा अनुसन्धान, लगानी र सहकार्यलाई वृद्धि गर्ने रणनीति बनाउनुपर्ने सुझाव छ । यसका लागि तत् तत् क्षेत्रले आफ्नो नीति, रणनीति र कार्यक्रममा एआई प्रयोगको विकास र प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सिफारिस छ । विद्यमान जनशक्तिको पहिचान गरी उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिवेदनले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा नै दक्ष जनशक्तिको उपलब्धतापछि नै एआई विकास, प्रयोग र प्रवर्धनलाई गति दिन सकिने हुँदा यस क्षेत्रमा मानव पुँजी निर्माणमा सबैको ध्यान जानुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।

प्रतिवेदनले रोग निवारण र उपचार, वित्तीय सेवा र विश्लेषण, निर्माण तथा उत्पादन, शिक्षा र विकास, सञ्चार र अनुभव सुधार, साङ्गठनिक प्रबन्धन, सरकारी सेवा, सामाजिक सुरक्षा, खेलकुद, अनुसन्धान र विकास, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा एआईको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

एआईसम्बन्धी रणनीतिले डाटा र डिजिटल पूर्वाधार, एआई स्टार्टअपहरूलाई गति दिन आर्थिक तथा वित्तीय व्यवस्था, अनुसन्धान र विकास, नैतिकता, डाटा गोपनीयता, सुरक्षा र नियमन, जनशक्तिलाई सिप र क्षमता वृद्धि, प्रविधिको औद्योगिकीकरण तथा क्षेत्रगत पहल समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । प्राविधिक समितिले एआईको पृष्ठभूमि, अवधारणा, एआई इकोसिस्टम, यसका आधारभूत सिद्धान्त, दृष्टिकोण, उद्देश्य, विद्यमान अवस्था, नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत एवं प्रयोगको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र रणनीतिहरूलगायतका क्षेत्रमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदनमा नेपालले लिनुपर्ने आगामी कार्यदिशा समेटिएको उपसचिव तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिवेदनमा युरोपेली सङ्घ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, नर्डिक–बाल्टिक क्षेत्र, युएई, भारत, अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चिली, चीन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, सिङ्गापुर, दक्षिण कोरियालगायतले जारी गरेका एआई प्रयोगसम्बन्धी रणनीतिको अध्ययन गरी तुलनात्मक विश्लेषण समावेश गरिएको छ ।

गत माघ ५ गते सञ्चार मन्त्रालयले यससम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न गठन गरेको पाँच सदस्यीय प्राविधिक समितिले झन्डै पाँच महिनापछि अवधारणापत्र तयार गरेको हो ।