दाङ -  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत साउन १ गतेदेखि असार १० गतेसम्म देशभर करिब ४८ हजार बेरोजगारले औसतमा ७९ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा ६० हजार जनालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने राष्ट्रिय लक्ष्य राखेकोमा आव सकिन लाग्दा ४७ हजार ९८२ जना रोजगारीमा संलग्न भएका हुन् ।

सरकारले चालु आवमा सो कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ९४ करोड, ६९ लाख रुपियाँ विनियोजन गर्दै ८६ हजारलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको थियो । श्रम मन्त्रालयले गएको साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपियाँबाट बढेर १७ हजार तीन सय रुपियाँ भएको हुँदा उक्त रकमबाट ६० हजारलाई मात्रै रोजगारी दिन सकिने भनेर राष्ट्रिय लक्ष्य राखेको छ । आव  सकिन २० दिन रहँदा श्रम मन्त्रालयले लिएको राष्ट्रिय लक्ष्यसम्म पुग्न गाह्रो देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उपनिर्देशक उपसचिव शोभाकुमारी पोखरेलले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि उपलब्ध बजेटका आधारमा श्रम मन्त्रालयले निर्धारण गरेको लक्ष्यभन्दा बढी सङ्ख्याले रोजगारी प्राप्त गर्ने दाबी गर्नुभयो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकास्तरका आयोजनामा धमाधम काम भइसकेको र कतिपय पालिकामा काम सम्पन्न भएर तथ्याङ्क उपलब्ध नभएकाले सङ्ख्या थोरै देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँका अनुसार बजेट छुट्याउँदा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीको कार्यक्रम भएकाले कतिपयको समयावधि थोरै भएकाले यस पटक सङ्ख्यात्मक रूपमा लिएको लक्ष्यभन्दा धेरै सङ्ख्याले रोजगारी प्राप्त गर्ने देखिएको छ ।

चालु आवका लागि उक्त कार्यक्रमका लागि पाँच लाख ३५५ जना महिला, तीन लाख ८४ हजार ७०९ जना पुरुष र अन्य ९० जनासहित गरी आठ लाख ८५ हजार १५४ जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका थिए । देशभरका ७३८ पालिकाबाट सूचीकृत भएका त्यो सङ्ख्या बेरोजगारमध्ये बजेटको सीमामा रहेर प्राथमिकताका आधारमा ६० हजार जनालाई रोजगारी दिने भनिएकोमा हालसम्म करिब ४८ हजारले मात्र पाएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको पछिल्लो अध्ययन हेर्दा उक्त कार्यक्रमको लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार उपलब्धि भएको पाइँदैन । बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी बढ्दै गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । विभागका अनुसार चालु आवमा छ लाख ८२ हजारभन्दा बढी युवाले श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका छन् । यो तथ्याङ्कले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी झनै बढेको पुष्टि हुन्छ । मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष ७२७ स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकोमा २६ वटा स्थानीय तहले कार्यक्रम सुरु गर्न सकेका छैनन् ।