काठमाडौं -  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि मङ्गलबार आयव्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दै छ । मङ्गलबार दिउँसो १ बजेका लागि तोकिएको सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते नै बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले मङ्गलबार बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको हो ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले यस पटक बजेटमार्फत नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि पुराना र क्रमागत आयोजनालाई प्राथमिकता राखेर त्यसको स्रोत सुनिश्चिततामा जोड दिने छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षाबापत हुने खर्चलाई न्यायिक बनाउने विषय पनि बजेटमा समावेश गर्ने तयारी छ । बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि विदेशी लगानी भिœयाउने, आइटी पार्क निर्माणलाई गति दिने, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका कार्यक्रम पनि समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्भव भएसम्म र अनावश्यक चालु खर्च घटाई पुँजी निर्माण हुने योजना र कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्ने पनि मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने अनुमानसहित सरकारले १९ खर्ब रुपियाँ हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै करको दर हेरफेरमा हुने आलोचनालाई कम गर्दै त्यसलाई पारदर्शी बनाउन तीन महले राखेर करको दर हेरफेर हुने कारणसमेत उल्लेख गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न उत्पादन र निर्यातमा सहुलियत तथा अनुदानका कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश हुने जनाइएको छ ।