काठमाडौं - सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए आईसीसी) को निर्वाचनसम्बन्धि विवाद समाधानका लागि छानविन समिति गठन गरेको छ ।

बुधबार मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले एनआरएनए आइसीसीको निर्वाचन सम्बन्धि उजुरीमाथि छानविन गर्न सहन्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक र परराष्ट्र मन्त्रालयका लेखा शाखाका उपसचिव एक जना रहने गरी छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको हो ।

समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गरिसक्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थासम्बन्धि अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय अध्ययन समिति पनि गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रश्तावमा राष्ट्रिय एन्टिडोपिङ एजेन्सीको संयोजक पदमा डा। असिम भण्डारी मनोनयन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी मन्त्रीपरिषद् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाल सरकार र कतार सरकारबीच प्रश्तावित कुटनीतिक तालिम तथा शिक्षासम्बन्धि समझदारी पत्र स्विकृत गर्ने र उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिने भन्ने निर्णय पनि भएको छ ।

भोटेकोशी १ जलविद्युत आयोजना विकास निर्माणको लागि भोटेकोशी गाउँपालिका, वडा नम्बर १, ३, ४ र ५ को गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको ४ दशमलव २५ हेक्टर जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने तथा सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका १६ वटा रुख र पोलहरु हटाउन स्वस्कृति दिने, मनाङ मस्र्याङदी जलविद्युत आयोजनाको विकास निर्माणका लागि मनाङ जिल्लाको चामे गाउँपालिका वडा नम्बर १, २, ३ र ५ तथा नासो गाउँपालिका वडा नम्बर ८ र ९ को अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गतको राष्ट्रिय वनको ३३ दशमलव ४७ हेक्टर जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिन र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका १८३५ वटा रुख तथा पोलहरु हटाउन स्वीकृति दिने, लिपिङ खोला जलविद्युत आयोजनाको प्रशारण लाइन आयोजनाको विकास निर्माणाको लागि भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर २, ३, ४ र ५ मा रहेको गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको १४ दशमलव ८८१ हेक्टर जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिन तथा सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका ४७१ वटा रुख तथा पोलहरु हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

सरकारले अष्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्स राज्यका लागि नेपाली महावाणिज्यदुत दीपक खड्काले पदबाट दिनुभएको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको छ ।