काठमाडौँ - समष्टिगत आर्थिक परिसूचक अनुकूल भएपनि राजस्वको अपेक्षित वृद्धिदर हासिल हुन नसक्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन जटिल अवस्थामा छ ।

‘मसँग अर्थतन्त्र छिट्टै चलायमान बनाउने उपाय छु' 

राजश्व संकलन र पुँजीगत खर्च न्यून, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता अपेक्षित नहुनु, पर्याप्त तयारी बिना बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृति, ऋणको मात्रा बढ्दै जानु र भुक्तानी दायित्व उच्च रहनु, अनिवार्य दायित्वको मात्रा बढी रहनु र विकास पूर्वाधारमा लगानीका लागि वित्त दायरा न्यून रहनु नै अहिलेका प्रमुख चुनौती हुन् ।

सहकारी र लघुवित्तसँगै वित्तीय क्षेत्रमा आएका समस्या तत्काल समाधान गर्न पहल गरिनेछ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग पर्याप्त सहजीकरण गरिनेछ ।

यही अवस्थामा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका छन् । अर्थतन्त्र सुधारका योजना के(के छन् रु नवनियुक्त अर्थमन्त्री पुनसँग कान्तिपुरका यज्ञ बञ्जाडेले गरेको कुराकानी I

१. बाह्य सूचक बलिया रहेपनि तरलता व्यवस्थापन हुन नसक्दा बैंकहरुमा पैसा थुप्रिएर बसेको छ । न्यून राजस्व, कम पुँजीगत खर्चलगायत कारण सरकारी वित्तको अवस्था नाजुक छ । निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्दै हुनुहुन्छ, के छन् अर्थतन्त्र सुधारका योजना ?

अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्ने उपाय मसँग छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाब कम गर्न विगतको मेरो अनुभवका आधारमा योजना बनाएर अघि बढ्नेछु । अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रमा समस्या छैन । समस्या भएको क्षेत्र मलाई राम्रोसँग थाहा छ । ती क्षेत्रमा मात्र सुधार गर्न सके अर्थतन्त्र चाँडै चलायमान बनाउन सकिन्छ । अहिले तरलता व्यवस्थापनको समस्या छ । पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, सेयर बजारलाई व्यवस्थित बनाएर स्थिरता दिनुपर्ने, घरजग्गा क्षेत्र चलायमान बनाउनु पर्नेलगायत धेरै चुनौति छ । यी क्षेत्रमा समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको सहयोगमा निजी क्षेत्रलाई साथै लिएर प्रभावकारी रुपमा काम गर्नेछु ।

२. त्यसो भए शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कति समय लाग्ला ?

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ । अहिले राजस्व संकलन कमजोर छ त्यसमा तत्कालै सुधार गर्न सकिन्छ । अर्को महिनादेखि अहिलेभन्दा बढी राजस्व उठ्ने वातावरण बन्नेमा म आशावादी छु । किनकी राजस्वको कुन क्षेत्रमा चुहावट र कमजोरी छ सबै थाहा भएकाले म भोलिदेखि नै सुधार्न लग्नेछु । यसकारण अर्को महिनादेखि नै अनुभव गर्नेगरी राजस्वमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

३. हचुवाको भरमा बजेट बनाउने अनि स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसक्दा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् भारी कटौती गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको मुखमै तपाईं अर्थमन्त्री बन्नुभएको छ । बजेट निर्माण प्रक्रियालाई कसरी व्यवस्थित बनाउँदै हुनुहुन्छ ताकी ६ महिनामै भारी कटौती गर्नु नपरोस् ?

हाम्रो बजेट प्रणालीमा धेरै सुधार गर्नुपर्नेछ । हामीकहाँ आयोजना बैंकको अवधारणा पनि छ । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर मनपरी बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोकिने छ । आवश्यकता र महत्त्वका आधारमा आयोजना छनौट गरिनेछ । जसले गर्दा महत्त्वपूर्ण आयोजनामा स्रोत अभाव नहोस् र अनावश्यक आयोजनामा स्रोत नजाओस् । हचुवाको भरमा आयोजना छनौट गर्ने तर बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिनेछ । संघको खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई पनि बजेट खर्च गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । यसका लागि उनीहरुलाई सहरीकरण एवं विकास निर्माणको काम सुरु गर्न लगाउने, उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन पनि लागि पर्नेछौं ।

यस्तै, संघमा पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरेर काम गर्छौं । त्यसो गर्दा पुँजीगत खर्च बढ्छ र अर्थतन्त्रको समस्या समाधान हुन्छ । यो काम सजिलै गर्न सकिन्छ ।

४.अध्यादेशमार्फत नीति संशोधन गरेर सरकारले यही फागुन १४ मा प्रतिनिधि सभामा आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेको छ । त्यसमा छलफलको तालिका पनि तोकिएको छ । सांसदहरुको जायज सुझाव आगामी बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता दिन सक्नुहुन्छ ?

सरकारमा नयाँ साथीहरु पनि आउनु भएको छ । यो सरकार परिवर्तन भएको होइन । किनकी प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुनुभएको छैन । यसकारण पुराना नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन धेरै समस्या नहोला । तरपनि हामी सबै पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्नेछौं ।

५. सहकारी र लघुवित्तको समस्या समाधान नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्ने छ । यो क्षेत्रको समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?

सहकारी र लघुवित्तसँगै वित्तीय क्षेत्रमा आएका समस्या तत्काल समाधान गर्न पहल गरिनेछ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग पर्याप्त सहजीकरण गरिनेछ ।

६. निजी क्षेत्रले सरकारलाई विश्वास गर्ने वातावरण नै छैन भन्दै आएको छ । उनीहरुलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ ?

म मन्त्री पदमा नरहँदा पनि निजी क्षेत्रका समस्या नजिकबाट नियालेको छु । विगतमा पनि निजी क्षेत्रसँग राम्रो सहकार्य गरेको विगतको अनुभव मसँग छ । यसकारण संसद्लाई विश्वासमा लिएर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तर्फ लाग्नेछु । साभार इकान्तिपुर डटकम