काठमाडौं - प्रतिनिधि सभामा आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को ‘बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता’ पेस भएको छ । सोमबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षका बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् ।

आगामी वर्षका बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री महतले सरकारले आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउने बताउनुभएको छ ।

अर्थमन्त्री महतले किसानहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, उन्नत प्रविधि तथा तालिम, सिँचाई सुविधा, मल, बीउको उपलब्धता, सुनिश्चित गरी कृषि उपजको उत्पादकत्व वृद्धि गरिने समेत बताउनुभयो । उहाँले प्राकृतिक र प्राङगारिक मलमा आधारित खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री महतले पहाडका टार र तपाई मधेशमा थप क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न जोड दिइने बताउनु भयो । यसैगरी, उहाँले आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कठिन अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधार हुनेगरी आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको औँल्याउनुभयो ।

अर्थमन्त्री महतले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्र गतिसँगै अघि बढाउने लक्ष्य पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हुने बताउनुभयो । उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी उत्पादन वृद्धिसँगै रोजगारीको अवसर सृजनामार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक असमानता कम गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न अर्थतन्त्रलाई दिशा निर्देश गर्नु अपरिहार्य ठानेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री महतले मुलुकले भोग्दै आएको न्यून उत्पादन र उत्पादकत्व, उच्च व्यापार घाटा, कमजोर निर्यात, आर्थिक दृष्टिले सक्रिय उमेर समूहको जनशक्ति पलायनजस्ता समस्या समाधान गर्नु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकताको विषय भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न सरकारले बर्सेनि ठुलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको छ ।

अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै एक खर्बभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीका लागि खर्च गर्नुपर्ने दायित्व सरकार सामु रहेको बताउनु भयो । उहाँले विकास आयोजनाहरूमा न्यून बजेट विनियोजन गरेका कारण सृर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न पनि सरकारका लागि चुनौतीको विषय रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले जाजरकोटलगायतका भूकम्प पीडितहरूका लागि आवास पुनर्निर्माणका लागि ठुलो बजेटका आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री महतले स्रोत सुनिश्चित नभएका कारण भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थायी आवास निर्माणको कामले गति लिन नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

विनियोजि विधेयक, २०८१