देउखुरी - लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले झन्डै १५ खर्ब लागतको महत्त्वाकांक्षी दोस्रो आवधिक योजना पारित गरेको छ । शनिबार बसेको प्रदेश विकास परिषद् बैठकले योजना आयोगले तयार गरेको दोस्रो आवधिक योजना पारित गरेको हो ।

पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी तयार भएको आवधिक योजनाको कार्यान्वयनका लागि १४ अर्ब ९९ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । योजना कार्यान्वयनमा गएपछि त्यसको अन्त्यसम्ममा लुम्बिनीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ११ खर्ब ४९ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । अहिले प्रदेशको गार्हस्थ्य उत्पादन ८ खर्ब १४ अर्ब छ । जसमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ६० प्रतिशत रहनेछ । प्रस्तावित योजनाले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, पूर्वाधार विकास, रोजगारी प्रवर्द्धन र सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै दीर्घकालीन समृद्धि हासिल गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

प्रदेश विकासको खाका अनुसार योजनाले प्रदेशका महत्त्वपूर्ण मानिएका ५ वटा मुख्य संवाहकलाई प्राथमिकता दिएको छ, जसमा कृषि, उद्योग र पर्यटन, पूर्वाधार विकास (अन्तरप्रदेश तथा आन्तरिक अन्तर आबद्धता), मानव संसाधन विकास, उद्यमशीलता विकास तथा उत्पादनशील रोजगारी, हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्र तथा सुशासन तथा समावेशी विकास छन् ।

योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ११ वटा समष्टिगत रणनीति र २२ विषयगत सूचकमा विभाजन गरी ५ सय ५ वटा नतिजा सूचक तयार गरिएको योजना अयोगका सदस्य सुदन ओलीले बताए ।

आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा ती सबै सूचक पूरा हुँदा लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव १६ प्रतिशत पुर्‍याउनेछ । निरपेक्ष गरिबीको दर २४ दशमलव ३५ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा ल्याउने, प्रतिव्यक्ति आय एक हजार एक सय ५९ अमेरिकी डलरबाट बढाएर एक हजार ५ सय १४ डलर पुर्‍याउने, जन्मिँदाको औसत आयु साढे ६९ वर्षबाट बढाएर ७३ वर्ष पुर्‍याउने, मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव ५६ प्रतिशतबाट शून्य दशमलव ६१ मा पुर्‍याउने, लैंगिक विकास सूचकांक शून्य दशमलव ८८ प्रतिशतबाट शून्य दशमलव ९० मा पुर्‍याउने, बेरोजगारी दर ८ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने तथा श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८ दशमलव ५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याउने योजना बनाइएको छ ।

१५ वर्षमाथिको साक्षरता दरलाई ७८ दशमलव ०८ प्रतिशतबाट बढाएर ९८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको सदस्य ओलीले बताए । ‘प्रदेशको अहिलेको अवस्था, आवश्यकता र सम्भावनाको अधिकतम विश्लेषण गरेर दोस्रो आवधिक योजना तयार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘पहिलो आवधिक योजनाले आधार तयार गर्दै धेरै सुधार गरेकाले दोस्रो आवधिक योजना पूर्ण कार्यान्वयन हुने विश्वास हामीले गरेका छौं ।’ आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारको सोच, कार्यान्वयन र तदारुकता जरुरी पर्ने उनको भनाइ छ ।