भालुबाङ, २ फागुन - दाङको राप्ती गाउँपालिका पछिल्ला केही वर्षयता लगातार विभिन्न मूल्यांकन प्रणालीमा जिल्लामै पहिलो हुँदै आएको छ।

केही दिनअघि स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन मा पहिलो बनेको गाउँपालिका संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि गरिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पनि पहिलो भएको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले १७ वटा सूचकका आधारमा जिल्लाका १० स्थानीय तहको मूल्यांकन गरेको थियो। आयोगको प्रतिवेदनअनुसार राप्ती गाउँपालिकाले ६७.३ अंक प्राप्त गर्दै पहिलो स्थान हासिल गरेको छ। ६६.९ अंकसहित घोराही उपमहानगरपालिका दोस्रो, ६०.६ अंकसहित दंगीशरण गाउँपालिका तेस्रो, ६०.१ अंकसहित गढवा गाउँपालिका चौथो, ५७.६ अंकसहित शान्तिनगर गाउँपालिका पाँचौँ, ५७.४ अंकसहित तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका छैठौँ, ५६.४ अंकसहित बबई गाउँपालिका सातौँ, ५२.६ अंकसहित राजपुर गाउँपालिका आठौँ, ५०.५ अंकसहित बंगलाचुली गाउँपालिका नवौँ, र ३२.५ अंकसहित लमही नगरपालिका दशौँ स्थानमा परेको छ।

आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि १७ वटा सूचक तोकेको छ। स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरे-नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरे-नगरेको, पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा आय-व्यय प्रक्षेपणसहितको विवरण पेश गरे-नगरेकोजस्ता सूचकहरू रहेका छन्। त्यस्तै, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे-नगरेको, राजस्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य, यथार्थ राजस्व संकलन रकम, अघिल्लो आर्थिक वर्षको यथार्थ राजस्व संकलन रकम खुलाएको छ-छैन भन्ने आधारमा पनि मूल्यांकन गरिएको छ।

कुल विनियोजित र खर्च रकम, कुल पुँजीगत विनियोजन र खर्च, लेखापरीक्षण भएको रकम, कायम भएको बेरुजु रकम, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (SUTRA) को प्रयोग, स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा गरेको छ-छैन भन्ने विषयलाई पनि मूल्यांकनको आधार बनाइएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा कक्षा १ देखि ८ सम्म ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीको खुद भर्नादर, कक्षा ८ र ९ मा रहेका विद्यार्थी संख्या, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० को परीक्षामा सहभागी विद्यार्थी संख्या तथा कम्तीमा ‘D’ वा सोभन्दा उच्च ग्रेडसहित उत्तीर्ण विद्यार्थी संख्या पनि सूचकभित्र पर्दछन्।