काठमाडौंं - कोशी प्रदेशको पुनः नामाकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका पहिचान पक्षधर र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ। 

प्रदेश सरकारले गठन गरेको वार्ता समिति र पहिचान पक्षधर संयुक्त संघर्ष समितिबीच शुक्रबार विराटनगरमा भएको वार्तामा सहमति भएको हो। 

वार्तामा प्रदेशको पुनः नामाकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार र आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अघि बढाउने सहमति बनेको छ। 

आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउने र सरकारका तर्फबाट बल प्रयोग नगर्ने समझदारी पनि दुई पक्षबीच भएको छ। 

पहिचानको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारको व्यवस्थापन र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले मिलाउने सहमति भएको छ। 

त्यसैगरी पहिचानको आन्दोलनका क्रममा कारागारमा रहेकाहरूको रिहाइ र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया पनि अघि बढाउने सहमति भएको संयुक्त सघर्ष समिति वार्ता समितिका डकेन्द्र सिंह थेगिमले जानकारी दिए। 

फागुन १० गते अघि नै अर्को वार्ता बस्ने समझदारी दुवै पक्षबीच भएको छ। सरकारी वार्ता समिति र संयुक्त संघर्ष समिति वार्ता समितिबीच बिहीबार पनि औपचारिक वार्ता भएको थियो।