काठमाडौं - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुल बक्यौता ‘टाइम अफ द डे’(टीओडी) मिटरका आधारमा उठाउन नेपाल विद्यूत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ ।

मन्त्रालयले यस विवादित मु्द्दा सन्दर्भमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार, आगामी १५ दिनभित्र सम्पूर्ण बक्यौता उठाएर उद्योगमा लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो ।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, मन्त्रालयले लाल आयोगको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले आगामी १५ दिनभित्र बाँकी सम्पूर्ण बक्यौता उठाउन र लाइन काटिएका उद्योगमा पुनःलाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ’, चटौतले  भने ।

उहाँका अनुसार निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई पत्र गइसकेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले आगामी १५ दिनभित्र ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुल टीओडी मिटरका आधारमा उठाउने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।’

सरकारले ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुल विवाद सल्टाउने गरी निर्णय गरेको उहाँले बताउनु भयो ।

उनले ९ वर्षदेखि चल्दै आएको विवादित मुद्दालाई सरकारले महशुल उठाएर समाधान गर्न खोजेको उनको भनाइ छ । लाल आयोगको सुझावअनुसार नै सरकारले ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुलबापतको प्रिमियम शुल्क उठाउन यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको उहाँले बताउनु भयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनभित्र महशुल बक्यौता उठाउने र उद्योगमा लाइन पुनः जोड्ने निर्णय गरेपछि सोमबार साँझसम्म लाइन काटिएको उद्योगमा बिजुली जोडिएको छैन ।

मन्त्रालयले लिखित पत्र पठाएसँगै अब प्राधिकरणलाई उद्योगमा लाइन जोड्ने र महशुलबापतको प्रिमियम शुल्क उठाउने बाटो खुलेको छ ।

मन्त्रालयको लिखित पत्रसँगै प्राधिकरणलाई महशुल बक्यौता उठाउन थप सहज भएको छ । लाइन काटिएका उद्योगमा पुनः लाइन जोड्ने निर्णय समेत प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएको २४ घण्टाभित्र सम्बन्धित निकायले निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार, सोमबार बेलुका वा मंगलबारसम्म सबै उद्योगमा लाइन जोड्ने सम्भावना छ ।