काठमाडौँ - नदी किनाराबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि तत्काल पुनरावलोकन गर्न सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले माग गर्नु भएको छ ।

आज सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर उहाँले सो माग गर्नुभयो त्यसो नगरिए काठमाडौँमा एउटा विद्रोहको स्थिति निर्माण हुने अवस्था आउने भएकाले पनि सरकारले यस विषयमा गम्भिर भएर आम जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

सांसद केसीले काठमाडौँको नदी किनारामा ३/४ आना जग्गामा घर बनाएर बसेका नागरिकलाई बिचल्ली बनाउने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनमा जाने निर्णय लिनु सकारात्मक रहेको पनि बताउनुभयो।

सांसद केसीले सो विषयमा जनताको पक्षमा आवाज उठाउन नगरपालिकाहरुलाई पनि आग्रह गर्नुभो।

‘सर्वोच्च अदालतले अहिले प्लस २० मिटर थपिएको बारेमा मुआब्जा दिनेभन्दा पनि पुराना ३ पुस्तादेखि लड्दै आएका आफ्ना जग्गा परेको बागमती करिडोर गोकर्णदेखिको देओस्। विष्णुमती र महादेव खोलादेखि साङलो खोलासम्मको मुआब्जाहरु देओस्‚’ उहाँले भन्नु भयो‚ ‘तिनीहरुलाई पूरा रुपबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एकातिर आवश्यकता छ भने अर्कोतिर सरकारले त्यो अत्यन्तै ठूलो यसले जनस्तरमा नै ठूलो आन्दोलनको स्वरुप बिस्तारै धारण गर्दैछ सभामुख महोदय। तत्कालै पुनरावलोकनमा जानु अहिलेको आवश्यकता हो। नत्र काठमाडौँमा यसैले एउटा विद्रोहको स्थिति निर्माण गर्नसक्ने परिवेश मैले बुझेँ।’

सांसद केसीले जनतालाई अन्यायमा पर्न नदिन सरकार सदैव सचेत हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। साभार थाहाखबरबाट