काठमाडौँ - भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान नराख्ने प्रस्ताव संसदीय समितिबाट पारित भएको छ।

सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा हदम्याद सम्बन्धी प्रावधान हटाउन गृहमन्त्री रमेश लेखकले राख्नुभएको प्रस्तावमा समितिका सबै सदस्यले सहमति जनाएपछि सो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।

विधेयकबाट सो प्रावधान हटाउने प्रस्ताव सरकार आफैँले गरेकाले सो प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा समितिबाट पारित भएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले घोषणा गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा १६ हटाउने सरकारको प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा हटाउने निर्णय गर्न समितिलाई अनुरोध गर्दछु। समर्थन गर्न पनि आग्रह गर्दछु। यो प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु। आगामी दिनमा हामी यसैगरी व्यापक रूपमा छलफल गरेर सबै विषयमा समिति भित्रै बसेर टुङ्गो लगाउनेछौँ। ’

बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले सो विधेयकमाथि सांसद, सदन र आम नागरिक र बुद्धिजीवीले पनि हदम्याद हटाउने कुरा गरेकाले भ्रष्टाचारका विषयमा जहिले पनि मुद्दा चल्ने कुरालाई सुनिश्चित हुनेगरी म्यादको प्रावधान विधेयकबाट हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो।

उहाँले सरकार भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दालाई कुनै पनि बेला उठाउन सक्ने पुरानै व्यवस्थाको पक्षमा रहेको पनि बताउनुभयो।

सत्तारुढ काँग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने विषयमा हदम्याद नराख्ने प्रस्ताव सरकार आफैँले गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेपछि त्यसको टुङ्गो लगाउने विषयमा पनि सीमा तोक्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याउनुभयो।

एमालेका सांसद रघुजी पन्तले गृहमन्त्री लेखकले संसद् र जनताको भावना कदर हुनेगरी भ्रष्टाचारको हदम्याद सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याएकाले त्यसमा आफूहरूको सहमति रहेको बताउनुभयो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद एवं पूर्व गृहमन्त्री बुद्धिमान तामाङले पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धी हदम्याद हटाउने गृहमन्त्री लेखकको प्रस्तावमा सहमति जनाउनुभयो।  साभार गोरखापत्र अनलाइन