काठमाडौँ -  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारणमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

मङ्गलबार सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै स्वच्छता, पारदर्शिताका साथ मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकारले सो सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न चाहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउँदै समृद्धि हासिल गर्न पनि सोही अनुसारको ऐन आवश्यक परेको जिकिर गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘‘देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउँदै समृद्धि हासिल गर्नसक्छौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै स्वच्छता, पारदर्शिताका साथ सुशासन कायम गर्नसक्छौं । यसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारणमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । र त्यसै गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा रहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको परिभाषा, सार्वजनिक संस्था र कसुर र सजाय, अनुसन्धान तथा अभियोजन लगायतका विषयमा संशोधन अघि मैले भनेको प्रयोजनका लागि आवश्यक देखियो ।’’ प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दोषीमाथि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने पनि बताउनुभयो ।