काठमाडौँ  - सरकारले विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम–पहिलो चरणअन्तर्गत उपलब्ध १३ अर्ब ३३ करोड नेपाली रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ  ।

साउन १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सोमबार सार्वजनिक गर्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्पीसुब्बा गुरुङले उक्त कार्यक्रम पहिलो चरणअन्तर्गत उपलब्ध हुने ७४।६ मिलियन एसडिआर आर्थत् १०० मिलियन अमेरिकी डलर ९करिब १३ अर्ब ३३ करोड नेपाली रुपियाँ० बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा प्रा।डा। शिवराज अधिकारी, सदस्यहरु प्रा।डा। रामपदारथ विच्छा, डा। रमेशप्रसाद सिंह, डा। प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, गिताकुमारी पौड्याल अधिकारी, डा। जयबहादुर टण्डन र गंगादत्त अवस्थीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

मन्त्री गुरुङले तल्लो मोदी–नयाँ मोदी १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाअन्तर्गत पर्वत जिल्लामा करिब ०।९४७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकाु तयारी समिति (गठन) ९दोस्रो संशोधन० आदेश २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

यससँगै सरकारले अन्य विभिन्न ११ वटा निर्णय गरेको छ ।